Cabinet Decision:मोदी सरकार की बड़ी सौगात: 1.07 लाख करोड़ की ELI योजना से मिलेंगे 3 करोड़ से ज्यादा रोजगार, जानें पूरी जानकारी

भूमिका:Cabinet Decision
देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 1.07 लाख करोड़ रुपये की “रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना” (Employment Linked Incentive – ELI) को मंजूरी दे दी है। यह योजना सिर्फ नौकरियां पैदा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री को सपोर्ट और ITI संस्थानों के आधुनिकीकरण तक का पूरा रोडमैप शामिल है।

ELI योजना क्या है?-Cabinet Decision

रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना (ELI) एक आर्थिक सुधार योजना है, जिसे विशेष रूप से युवाओं को रोजगार दिलाने और प्राइवेट कंपनियों को नई भर्तियों के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। 2024-25 के केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी और अब इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।

ELI योजना की संरचना:Cabinet Decision

सरकार ने इस योजना को 3 भागों में बांटा है — Plan A, Plan B और Plan C। आइए जानते हैं तीनों योजनाओं की प्रमुख बातें:

योजना	उद्देश्य	आवंटन राशि (संभावित)	लाभार्थी
Plan A	नए कर्मचारियों को सीधे लाभ	₹20,000 करोड़	कर्मचारी
Plan B	मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन	₹40,000 करोड़	उद्योग
Plan C	सभी सेक्टर में अतिरिक्त नौकरियां	₹47,000 करोड़	कंपनियां

योजना का लक्ष्य:Cabinet Decision

3.1 करोड़ से अधिक नए रोजगार के अवसर
युवाओं को स्किल ट्रेनिंग
इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन

कौशल विकास पर विशेष फोकस:Cabinet Decision

ELI योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्किल डेवलपमेंट। इसके लिए सरकार ने दो बड़ी घोषणाएं की हैं:

₹63,000 करोड़ का इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम:
इस रकम का इस्तेमाल युवाओं को ट्रेनिंग देने में किया जाएगा ताकि वे उद्योगों की जरूरत के हिसाब से तैयार हो सकें।
₹30,000 करोड़ से ITI का आधुनिकीकरण:
पुराने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी, मशीनरी और ट्रेनिंग मॉडल्स से लैस किया जाएगा।

ELI योजना से संभावित लाभ:Cabinet Decision

लाभार्थी वर्ग	फायदा
युवा उम्मीदवार	नई नौकरियों का सीधा लाभ, स्किल ट्रेनिंग
उद्योग जगत	कर्मचारियों पर प्रोत्साहन राशि, उत्पादन में वृद्धि
शिक्षा संस्थान	ITI का आधुनिकीकरण, छात्रों की गुणवत्ता में सुधार
सरकार	बेरोजगारी में गिरावट, GDP ग्रोथ में योगदान

R&D में निवेश:Cabinet Decision

ELI योजना के साथ ही सरकार ने अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देने के लिए भी ₹1 लाख करोड़ का बजट मंजूर किया है। इससे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में तेज़ी आएगी, जिससे भविष्य में और भी रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

अन्य बड़े फैसले:Cabinet Decision

कैबिनेट ने ELI योजना के अलावा कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं:

फैसला	विवरण
परमकुडी-रामनाथपुरम NH का चौड़ीकरण	₹1853 करोड़ की लागत से 4 लेन सड़क
रामनाथपुरम-धनुषकोडी NH	DPR तैयार, काम जल्द शुरू
खेलो भारत नीति 2025	नई राष्ट्रीय खेल नीति को प्रतिस्थापित करेगी

कैसे बढ़ेगा देश का विकास?-Cabinet Decision

रोजगार वृद्धि: कंपनियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करेंगी।
आर्थिक मजबूती: युवाओं के पास आय होगी, जिससे खपत बढ़ेगी और बाजार में तेजी आएगी।
शिक्षा से रोजगार तक: स्किल ट्रेनिंग से पढ़े-लिखे युवा सीधे जॉब के लिए तैयार होंगे।

निष्कर्ष:Cabinet Decision

मोदी सरकार की यह योजना भारत की आर्थिक और सामाजिक दिशा को नया मोड़ देने वाली साबित हो सकती है। 1.07 लाख करोड़ रुपये का यह निवेश सिर्फ सरकार का खर्च नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य में किया गया इन्वेस्टमेंट है। अगर यह योजना सही तरीके से लागू हुई तो आने वाले 5 वर्षों में भारत न सिर्फ बेरोजगारी पर काबू पाएगा बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर भी बढ़ेगा।

Disclaimer (अस्वीकरण):Cabinet Decision

यह लेख शैक्षणिक और सूचना उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दिए गए आंकड़े, योजनाएं और विवरण आधिकारिक सरकारी स्रोतों और समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। पाठकों से अनुरोध है कि आवेदन या किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या विभागीय नोटिफिकेशन की पुष्टि अवश्य करें। लेखक और प्रकाशक किसी भी निर्णय के परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।